देहरादून
हल्द्वानी के गौलापार में दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण के मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए प्रदेश में संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं के सघन निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।
दृष्टिबाधित बच्ची के यौन शोषण के आरोप में बीते शुक्रवार को पुलिस ने नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइंड ( NAB ) नवाड़खेड़ा, गौलापार के महासचिव एवं संचालक श्याम धानक को गिरफ्तार किया था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अमानवीय घटना का गम्भीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया है कि प्रदेश में संचालित तमाम अन्य आवासीय संस्थाओं में तत्काल सघन निरीक्षण किया जाए, ताकि इस प्रकार की दुखद एवं हृदय विदारक घटना की पुनरावृत्ति न हो।
इस प्रकरण में सोमवार को अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि सम्बन्धित विभाग व पुलिस के अधिकारियों के साथ संयुक्त टीम बनाकर आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण अथवा दुर्व्यवहार का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है, तो तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जागरूकता अभियान के अन्तर्गत संस्थाओं में सघन निरीक्षण करते हुए तत्सम्बन्धी आख्या शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
दृष्टिबाधित बच्ची के यौन शोषण के आरोप में बीते शुक्रवार को पुलिस ने नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइंड ( NAB ) नवाड़खेड़ा, गौलापार के महासचिव एवं संचालक श्याम धानक को गिरफ्तार किया था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अमानवीय घटना का गम्भीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया है कि प्रदेश में संचालित तमाम अन्य आवासीय संस्थाओं में तत्काल सघन निरीक्षण किया जाए, ताकि इस प्रकार की दुखद एवं हृदय विदारक घटना की पुनरावृत्ति न हो।
इस प्रकरण में सोमवार को अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि सम्बन्धित विभाग व पुलिस के अधिकारियों के साथ संयुक्त टीम बनाकर आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण अथवा दुर्व्यवहार का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है, तो तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जागरूकता अभियान के अन्तर्गत संस्थाओं में सघन निरीक्षण करते हुए तत्सम्बन्धी आख्या शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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